अगर आप अपने घर की छत को बिजली का छोटा पावर प्लांट बनाना चाहते हैं और हर महीने के बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पीएम सूर्यघर योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब भारत के कई राज्यों में 1KW का टाटा ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना लगभग मुफ्त हो गया है। इस सिस्टम की असली कीमत करीब ₹50,000 होती है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण यह सिस्टम अब ₹0 में मिलने लगा है। खास बात यह है कि टाटा जैसी नामी कंपनी का भरोसेमंद सिस्टम अब आम लोगों की पहुंच में आ गया है।
पीएम सूर्यघर योजना कैसे काम करती है?
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया है ताकि आम नागरिक अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाकर खुद की बिजली बना सकें और सरकारी ग्रिड से कम बिजली लेनी पड़े। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 1KW ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम पर ₹30,000 तक की सब्सिडी देती है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें इसमें और योगदान देती हैं, जिससे कुल सब्सिडी काफी बढ़ जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त ₹15,000, राजस्थान में ₹17,000 और हरियाणा में ₹20,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब है कि हरियाणा में तो कुल ₹50,000 की सब्सिडी मिलती है, जिससे टाटा का 1KW सोलर सिस्टम पूरी तरह मुफ्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी यह सिस्टम ₹3,000-5,000 जैसी मामूली रकम में मिल सकता है।
ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम क्यों है सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प?
1KW ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती है । इसका मतलब है कि बैटरी का खर्च और मेंटेनेंस दोनों से छुटकारा मिलता है। ऑन-ग्रिड सिस्टम सीधा आपके बिजली कनेक्शन से जुड़ता है और जब भी सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, वो पहले आपके घर में इस्तेमाल होती है और बाकी बिजली ग्रिड में चली जाती है। इस ग्रिड से आप रात में या जब सोलर बिजली कम बने, तब बिजली ले सकते हैं। इससे आपकी नेट बिलिंग होती है और कई बार तो बिजली का बिल शून्य तक आ जाता है। टाटा का यह सिस्टम हाई क्वालिटी मटेरियल से बना होता है, जिसकी लाइफ करीब 25 साल तक होती है, जिससे यह लंबे समय तक फायदा देने वाला इन्वेस्टमेंट बन जाता है।
TATA का 1KW सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया क्या है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी और उपभोक्ता खाता नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड वेंडर चुनना होता है – जैसे कि टाटा पावर या आप कोई अन्य वेंडर भी चुन सकते है। फिर आप उससे कोटेशन मंगवा सकते हैं और स्वीकृति के बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इंस्टॉलेशन के बाद DISCOM यानी बिजली वितरण कंपनी निरीक्षण करती है और फिर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसके बाद आपके बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाती है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है, जिससे आप आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं।
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