भारत में डिजिटल क्रांति के एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब देशभर में 5 करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने जा रही है, जिससे देश के हर नागरिक को इंटरनेट की सुविधा सस्ती दरों पर या मुफ्त मिल सकेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए उठाया गया है, जिससे महंगे मोबाइल डेटा रिचार्ज और कमजोर नेटवर्क की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा।
मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश के हर कोने-कोने में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। इस परियोजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) के तहत लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में इंटरनेट को किफायती, सुलभ और हर जगह उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार ने PM-WANI फ्रेमवर्क में जरूरी संशोधन किए हैं, जिससे आम नागरिक भी अपने इलाकों में पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित कर सकेंगे।
डिजिटल इंडिया की ओर एक बड़ा कदम
मोबाइल इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ने के साथ ही डेटा प्लान्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों में, जहां मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी कमजोर होती है, वहां महंगे रिचार्ज प्लान्स के बाद भी नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। यही वजह है कि PM-WANI स्कीम को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसका मकसद ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ते और तेज इंटरनेट की सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचाना है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में लाखों की संख्या में माइक्रो वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। इससे मोबाइल टावरों की जरूरत कम होगी और इंटरनेट डेटा की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
कैसे काम करेगा PM-WANI?
PM-WANI के तहत, सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देने के लिए स्थानीय दुकानदारों और व्यक्तियों को वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देगी। यह वाई-फाई हॉटस्पॉट बड़ी संख्या में यूजर्स को सस्ती कीमत पर या मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस या बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होगी।
हाल ही में टेलीकॉम और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA) के बीच रोमिंग की अनुमति देने वाले दिशानिर्देशों में भी बदलाव किए गए हैं। अब PDOA को टेलीकॉम कंपनियों से बिना कॉमर्शियल समझौते के डेटा ऑफलोड करने की अनुमति दी गई है, जिससे मोबाइल नेटवर्क पर भीड़ कम होगी और इंटरनेट की स्पीड में सुधार होगा।
टेलिकॉम कंपनियों की चिंता
PM-WANI योजना के कारण जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को संभावित नुकसान का डर सता रहा है। उनका कहना है कि इस योजना से सरकार के राजस्व में भी कमी आएगी क्योंकि अब मोबाइल डेटा के बजाए लोग सस्ता ब्रॉडबैंड वाई-फाई इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) की रिपोर्ट में इसे गलत साबित किया गया है। BIF के अनुसार, 5 करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित होने से टेलीकॉम कंपनियां सालाना 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व बैंडविड्थ बिक्री से कमा सकेंगी।
आम जनता को होंगे यह बड़े फायदे
- सस्ता या मुफ्त इंटरनेट: पीएम वाणी योजना के तहत, हर गली-नुक्कड़ पर मिलने वाला फ्री या सस्ता इंटरनेट आम जनता के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। खासकर उन लोगों के लिए जो महंगे रिचार्ज प्लान्स से परेशान हैं।
- कनेक्टिविटी में सुधार: दूरदराज के इलाकों में जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है, वहां वाई-फाई हॉटस्पॉट के जरिए तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पढ़ाई, काम और मनोरंजन के लिए इंटरनेट की बेहतर सुविधा होगी।
- रोजगार के नए अवसर: इस योजना के तहत लाखों माइक्रो हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायी और लोग इस सेवा को स्थापित कर उससे कमाई कर सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
डिजिटल भारत का सपना होगा साकार
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। इस पहल के जरिए न केवल इंटरनेट की पहुंच का विस्तार होगा, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जहां एक ओर इंटरनेट के इस्तेमाल से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर यह नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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